आयुष चिकित्सकों ने अपनी मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर आज पूरे प्रदेश में विरोध दर्ज किया

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इटावा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत समस्त आयुष चिकित्सकों ने आज पूरे प्रदेश में अपनी वेतन विसंगति पदों के अनुरूप समायोजन 5000000 बीमा योजना में सम्मिलित करना 25 प्रतिशत कोविड-19 पेशल से वंचित करना कोर्ट और भारत सरकार बार बार कहने पर समान कार्य समान वेतन लागू ना करना कोविड-19 ड्यूटी के दौरान सुरक्षा हेतु समुचित सामान की व्यवस्था ना होना आदि और भी अनेकों मांगों के साथ पूरे प्रदेश में आयुष मेंस्ट्रीमिंग आरबीएसके संगठन के आवाहन पर अपने-अपने ड्यूटी कार्य स्थल पर काली पट्टी बांध के अपनी गुस्सा या अपनी समस्याओं का इजहार किया । सभी चिकित्सकों ने सामूहिक रूप से पूर्व में ही सीएमओ सीएमओ को ज्ञापन के माध्यम से सूचनाएं दे दी थी और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन व ईमेल के द्वारा अवगत कराया था इसी क्रम में जिले के एवं प्रदेश के समस्त जिलों में प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी अपनी समस्याएं भी रखी थी और कहा था कि, अगर हमारी समस्याओं और मांगों को ध्यान ना दिया गया तो संगठन की तरफ से आगे की जो भी विरोध प्रदर्शन की रणनीति होगी उस पर काम करने के लिए समस्त आयुष चिकित्सक बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम संगठन के माध्यम से कई बार एमडी एनएचएम मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से मिलकर या ज्ञापन के द्वारा अवगत करा चुके है लेकिन सभी ज्ञापन ठंडे बस्ते में यानी कूड़ेदान में डाल दिये जाते है।  हम ऐसे महामारी काल में अपनी जान व अपने परिवार की जान को जोखिम में डालकर समस्त प्रकार की इमरजेंसी जैसे आरआरटी टीम सेंपलिंग कोविड-19 हॉस्पिटल कोविड-19 ओं को दवाओं का वितरण आदि अनेकों प्रकार के जोखिम भरे कामों को करते हैं कि, सरकार हमारे साथ है और अगर हमें लगता है कि हमारा भविष्य अंधेरे में है तो सरकार को बताना भी हम सबका दायित्व है क्योंकि बिना रोए मां भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है हमारी समस्त चिकित्सकों का व्यक्तिगत व संगठन की तरफ से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि शीघ्र से शीघ्र समस्याओं पर अमल करते हुए निराकरण कराने का कष्ट करें । इस अवसर पर जिलाध्यक्ष डॉ अयाज अली उपाध्यक्ष डॉ ए के सिंह डॉ अरुण गोटिया डॉ एस के यादव डॉ राज प्रताप डॉ आनंद डॉक्टर ममता सुशील कुमार ,डॉ पंकज शर्मा आदि अनेकों डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री जिलाधिकारी सीएमओ से अनुरोध करते हुए कहा कि हमारी समस्याओं को मांगों को शासन, सरकार को अवगत कराया जाये कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसे भी अवगत कराया जाए जिससे हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके और सरकार की योजनाओं से हमें वंचित रखने की कोशिश ना की जाये।

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